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राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता किया. 

राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता किया.
राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता किया.
चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग से समझौता हस्ताक्षर.

 

 मतदाता जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग करेगा सहयोग.
 वलसाड. आगामी चुनावों में मतदाता भागीदारी और मतदाता मतदान के माध्यम से मतदाता पंजीकरण बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव तंत्र द्वारा विभिन्न विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं. महिलाओं और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकित करने और उन्हें मतदान के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशक और पूरे शिक्षा संगठन और प्राथमिक के निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
चुनाव प्रक्रिया में अधिक युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े निदेशालय कार्यालयों द्वारा राज्य चुनाव प्रणाली का समर्थन किया जाएगा और गुजरात विधानसभा के आम चुनाव होने पर अधिकतम युवा मतदाता निकट भविष्य में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे. इस संबंध में विद्यालय निदेशक शालिनी दुहान, तकनीकी शिक्षा निदेशक जी.टी. पंड्या एवं सभी शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा नियामक डा. श्रीमती रतनकुंवर गढवीचारण के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पी. भारती ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पी. भारती ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए अभियान तेज किया गया है. इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सेवाओं का उपयोग करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है. वहीं विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी विभागों एवं संगठनों में कार्यरत जनशक्ति का कार्य किया जा रहा है. इससे चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी और समाज के विभिन्न वर्गों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

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